National Sports Governance Bill 2025: नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 अब संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसे आजादी के बाद खेलों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है. इस बिल के तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, खेल ट्रिब्यूनल, और स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनाया जाएगा, जो सभी खेल संगठनों की जवाबदेही तय करेंगे.
बीसीसीआई पर कितना असर होगा
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर इस बिल का असर सीमित होगा. चूंकि BCCI सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता है, इसलिए उसे RTI के दायरे में नहीं लाया जाएगा. फिर भी ओलंपिक की संभावनाओं और अंतरराष्ट्रीय नियमों के चलते BCCI को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के रूप में रजिस्टर करना होगा. इसका मतलब है कि BCCI को अब खेल मंत्रालय की निगरानी में आना पड़ेगा, जिससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी. हालांकि, उसके संचालन की स्वतंत्रता काफी हद तक बनी रहेगी.
खेल मंत्रालय का दावा है कि यह बिल खेलों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया कानून भारत के सबसे ताकतवर खेल संगठन BCCI को किस हद तक प्रभावित करता है.
