Online Gaming Act 2025: केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग कानून लाकर Dream 11 और MPL जैसे ऑनलाइन रियन मीन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था. सरकार के इस फैसले से अचानक करोड़ों का बिजनेस बंद हो गया और 2 लाख से ज्यादा के लोगों की नौकरी प्रभावित हुई. हालांकि, अब इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है. ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दरअसल, 28 अगस्त को गेमिंग ऐप A23 रम्मी की पैरेंट कंपनी ने ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका में दावा किया कि यह कानून व्यापार के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. इसके अलावा इसमें आगे कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय इस मुद्दे का नियमन एक बेहतर उपाय हो सकता है. इसपर 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार को इस मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया. सुनवाई 8 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है. अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें.
