Online Gaming Bill 2025 को लेकर BCCI ने क्या कहा? टीम इंडिया के स्पॉनसर को लेकर कह दी बड़ी बात
Online Gaming Bill 2025: ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से क्रिकेट स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ सकता है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ किया है कि वह सरकार की हर नीति और कानून का पूरी तरह पालन करेगा. पढ़ें पूरी खबर..
Online Gaming Bill 2025: भारत सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम कसने और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने को लेकर ‘प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ लाया है. इस लोकसभा और राज्यसभा से पास करा लिया गया है, अब राष्ट्रपति के मुहर लगते ही ये कानून बन जाएगा. इस बिल के आने के बाद से यह आशंका जताई जा रही है कि देश की क्रिकेट इंडस्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.
टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर ड्रिम 11 और आईपीएल का फैंटेसी गेमिंग पार्टनर My11Circle जैसे बड़े स्पॉन्सर्स इस बिल के दायरे में आ सकते हैं. हालांकि, बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वह सरकार के किसी भी कानून या नीति का उल्लंघन नहीं करेगा.
बीसीसीआई के सचिव ने क्या कहा?
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘बिल अभी पास हुआ है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा. जब यह कानून बन जाएगा, तब हम इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या अनुमति है. अगर स्पॉन्सरशिप की इजाजत होगी, तो लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे. जैसे तंबाकू और शराब कंपनियों से बीसीसीआई ने कभी स्पॉन्सरशिप नहीं लेती है, उसी तरह हम नियमों का पालन करेंगे.’
भारत सरकार की नीति का होगा पालन
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीसीसीआई केंद्र सरकार की हर नीति का पालन करेगा, चाहे वह स्पॉन्सरशिप से जुड़ी हो या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने से संबंधित. बता दें कि भारत-पाक क्रिकेट को लेकर भी सरकार ने नया रुख अपनाया है. खेल मंत्रालय ने नई गाइडलाइन में साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई भी द्विपक्षीय मुकाबला नहीं होगा, चाहे वह किसी भी देश में क्यों न हो. हालांकि, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जैसे एशिया कप या वर्ल्ड कप में भारत भाग ले सकता हैं.
बीसीसीआई किसी भी नियमों को नहीं करेगा उल्लंघन
इस नीति के चलते भारत एशिया कप और महिला वनडे वर्ल्ड कप (अक्टूबर) में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले खेल सकेगा. बीसीसीआई ने इस नीति का स्वागत करते हुए कहा कि अब एशिया कप को लेकर सभी तरह की अफवाहों पर विराम लग गया है. बोर्ड ने दोहराया कि वह न तो नियमों का उल्लंघन करेगा और न ही सरकार की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लेगा.