अब सरकार करेगी BCCI को कंट्रोल? जानिए क्या है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025

National Sports Governance Bill 2025: लोकसभा में सोमवार, 11 अगस्त को खेल जगत से जुड़े दो अहम बिल पास हुए, जिन पर काफी समय से चर्चा चल रही थी. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविय ने 23 जुलाई को मानसुन सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल 2025 और एंटी-डोपिंग बिल को लोकसभा में पेश किया था. 11 अगस्त को सत्र शुरू होते हुए दोनों बिलों को बहुमत से पास कर दिया गया.

खेल मंत्री ने इसे भारतीय खेलों को नई दिशा देने वाला बताया है. वहीं, अब खेल की दुनिया से जुड़े लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरी ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 क्या है? क्या अब केंद्र सरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को कंट्रोल करेगी? तो चलिए हम आपको आसान भाषा में इन बिल के बारे में बताते हैं.

क्या है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल 2025?

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल 2025 बिल भारतीय खेल संगठनों को ज्यादा पारदर्शी और खिलाड़ियों के हित में काम करने के लिए लाया गया है. इसके तहत खेल महासंघों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के कामकाज में सुधार किया जाएगा. इसका उद्देश्य महिलाओं और नाबालिग खिलाड़ियों की सुरक्षा, निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी कामकाज और खेल से जुड़े विवादों के जल्दी निपटारा करना है.

खेल मंत्री ने कहा है कि इसे भारत में खेल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है. उनका कहना है कि भारत जब ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा, तब यह जरूरी होगा कि खेल इकोसिस्टम मजबूत और पारदर्शी हो. उन्होंने भरोसा जताया कि इन कानूनों से ‘स्पोर्ट्स के ग्राउंड से ग्लोरी’ तक का सपना साकार होगा.

भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल इकोसिस्टम बनाने के लिए 'National Sports Governance Bill' अति महत्वपूर्ण… pic.twitter.com/eeo377uVOr

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 11, 2025

BCCI को कंट्रोल करेगी सरकार?

आपको बता दें कि, BCCI भले ही एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन इस बिल के तहत अब वह एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के रूप में मानी जाएगी. 2019 तक, बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता नहीं थी. 2020 में यह सूचना का अधिकारी अधिनियम (RTI Act) के दायरे में आया.

अब इस नए बिल के लागू होने के बाद BCCI खेल मंत्रालय के सभी नियमों और निर्देशों के दायरे में भी आ जाएगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार BCCI को कंट्रोल करेगी. बोर्ड अब भी अपने हिसाब से काम करेगी और सरकार के साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई देगी.

क्या है एंटी-डोपिंग बिल 2025?

एंटी-डोपिंग बिल 2025 खिलाड़ियों में डोपिंग को रोकने और उनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए लाया गया है. अब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून 2022 में बदलाव किया जाएगा और वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के मानकों के हिसाब से नए नियम बनाए जाएंगे.

नए बदलाव में डोपिंग उल्लंघन की परिभाषा को और साफ किया गया है, जैसे टेस्ट से बचना, सैंपल में छेड़छाड़ करना, प्रतिबंधित पदार्थ रखना, कोच या सपोर्ट स्टाफ की गलत भागीदारी, आदि के उल्लंघन करने वालों को सस्पेंशन या बैन की सजा भी तय की गई है.

🚨Lok Sabha clears two key legislations — the National Sports Governance Bill, 2025 and the National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025 — aimed at strengthening sports governance and anti-doping measures in India.

The bills will now move to the Rajya Sabha for further scrutiny… pic.twitter.com/cVUg4k5KtZ

— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) August 11, 2025

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