क्या है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी? जिसका PM Modi ने लाल किले से किया जिक्र, फ्यूचर प्लान भी बताया

Independence Day 2025: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि खेल केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. उन्होंने अपने संबोधन में ‘खेलो इंडिया’ जैसे अभियानों की सफलता और देश में खेलों के प्रति बढ़ते जुनून का जिक्र किया.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘विकास के लिए खेलों का भी महत्व है और आज यह देखकर गर्व होता है कि जब बच्चे खेलों में रुचि लेते हैं, तो माता-पिता भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं. यह बदलाव देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत है.’ उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा स्कूल से ओलंपिक तक एक मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की है.

पीएम ने किया राष्ट्रीय खेल नीति का जिक्र

इस क्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 का भी जिक्र किया, जिसे हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह नीति 2001 की पुरानी नीति को बदलते हुए खेल में भारत के भविष्य को एक नई दिशा देने जा रही है. इस नीति के तहत न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें विकसित करने की व्यवस्था की गई है, बल्कि देश के दूर-दराज और पिछड़े इलाकों तक खेलों की पहुंच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है.

सरकार की सोच सिर्फ नीति लागू करने की नहीं

प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स और बीच गेम्स जैसे आयोजनों के माध्यम से देश में हर वर्ग और क्षेत्र के युवाओं को मंच मिल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार की सोच सिर्फ नीति लागू करने की नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सुझावों के जरिए उसे निरंतर बेहतर बनाते रहने की है.

पीएम मोदी ने युवाओं से की बड़ी अपील

पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि वे खेलों को सिर्फ करियर नहीं, बल्कि देश सेवा का माध्यम समझें. राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का उद्देश्य भारत को 2036 ओलंपिक समेत वैश्विक मंचों पर स्पोर्ट्स सुपरपावर बनाना है. स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का संदेश यही दर्शाता है कि भारत आने वाले समय खेलों में विश्व स्तर पर बड़ी छाप छोड़ेगा.

क्या है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी?

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP 2025) को पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, और इसे संसद के दोनों सदनों से भी पारित कर लिया गया है. यह नीति भारत को विश्व स्तर पर खेल महाशक्ति बनाने की रणनीति के तहत तैयार की गई है. इसका उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर एलीट स्तर तक प्रतिभाओं की पहचान और पोषण, आधुनिक ट्रेनिंग सिस्टम, खेल विज्ञान और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का विकास है.

साथ ही यह नीति खेलों को आर्थिक और सामाजिक विकास का माध्यम मानते हुए स्पोर्ट्स टूरिज्म, उद्योग, स्टार्टअप्स और निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है. महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ पारंपरिक खेलों का संरक्षण, खेलों को करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देना, और शिक्षा के साथ खेलों का एकीकरण भी इसका प्रमुख हिस्सा है.

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